सैलरी स्लिप पर देखें तो आंकड़ा हर साल थोड़ा बड़ा दिखता है — इन्क्रिमेंट आया, प्रमोशन मिला, टेक-होम बढ़ा। लेकिन महीने के आखिर में बैंक बैलेंस देखें तो कहानी वही पुरानी है। बचत खाते में उतना ही बचता है, या कई बार पहले से भी कम। यह सिर्फ एक परिवार की शिकायत नहीं, बल्कि पूरे भारतीय मिडिल क्लास की सामूहिक तकलीफ बन चुकी है।
असल गड़बड़ी आंकड़ों में छिपी है। एक अध्ययन के मुताबिक, 2012-13 से 2023-24 के बीच मध्यम-आय वाले परिवारों की असल (महंगाई घटाकर) आय में सालाना बढ़ोतरी दर महज 0.4 प्रतिशत रही। यानी तनख्वाह का आंकड़ा बड़ा भले दिखे, उसकी असली खरीद-क्षमता लगभग वहीं की वहीं अटकी रह गई। दूसरी तरफ घर, पढ़ाई और इलाज जैसे ज़रूरी खर्च दोहरे अंकों में हर साल महंगे होते जा रहे हैं। स्कूल की फीस, किराया, दवाई का बिल — यह सब उस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, जितनी रफ्तार से सैलरी नहीं बढ़ रही।
इसका सीधा असर घर के बजट पर पड़ता है। पहले जो पैसा बचत खाते या FD में जाता था, अब वही पैसा EMI और क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाने में निकल जाता है। एक अनुमान के अनुसार, करीब 30 प्रतिशत भारतीय परिवार किसी न किसी तरह के कर्ज़ के बोझ तले दबे हैं। यानी बचत की जगह अब कर्ज़ चुकाना प्राथमिकता बन गया है।
इसमें एक पहलू सामाजिक दिखावे का भी है। शहरी मिडिल क्लास पर लगातार यह दबाव रहता है कि लाइफस्टाइल भी साथ-साथ अपग्रेड होती रहे — नई गाड़ी, बड़ा घर, बच्चों की महंगी स्कूलिंग, हर साल की छुट्टियां। जिस रफ्तार से आमदनी बढ़ती है, ज़रूरतें और उम्मीदें उससे कहीं तेज़ रफ्तार से बढ़ती हैं। नतीजा यह होता है कि जो थोड़ा-बहुत अतिरिक्त पैसा हाथ में आता है, वह बचत खाते तक पहुंचने से पहले ही खर्च हो जाता है।
जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ खर्च करने की आदत का मसला नहीं, बल्कि आमदनी और महंगाई के बीच बढ़ती खाई का नतीजा है। जब तक असल तनख्वाह उसी रफ्तार से नहीं बढ़ेगी जिस रफ्तार से ज़िंदगी महंगी हो रही है, तब तक मिडिल क्लास के लिए बचत एक सपना ही बनी रहेगी — चाहे सैलरी स्लिप पर आंकड़ा कितना भी बड़ा क्यों न दिखे।
